“आम्हाला अधिकार नाही!” — मग बळेगावची माती लुटण्याचे अधिकार कुणाला?

नायगाव बाजार -- गोविंद नरसीकर

उमरी तालुक्यातील बळेगाव येथे सध्या मातीच्या बेसुमार उत्खननाने कळस गाठला आहे. दिवसाढवळ्या, सर्वसामान्यांच्या डोळ्यासमोरून दररोज वीस ते पंचवीस मोठ्या हायवा टिपरमधून आठ ते दहा ब्रास माती खुलेआम वाहतूक केली जात आहे. विशेष म्हणजे तहसीलदार यांना या बेसुमार माती उत्खननाच्या मोबदल्यात मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याचं चर्चा होत आहे‌. ही वाहतूक कोणत्याही भीतीशिवाय, बिनधास्तपणे सुरू आहे.

या माती वाहतुकीसाठी दिल्या जाणाऱ्या पावत्यांवर ना तारीख आहे, ना वेळ, ना किती ब्रास माती आहे याची नोंद. म्हणजेच शासनाच्या महसुलावर थेट डल्ला मारला जात असून पर्यावरणाची सर्रास पायमल्ली होत आहे. तरीही संबंधित यंत्रणा गप्प का?

याबाबत जबाबदार कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली असता, धक्कादायक उत्तर समोर आले.

“आम्हाला वाळू किंवा माती वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्याचे अधिकारच नाहीत,” असे एका कर्मचाऱ्याने सांगितले.

हा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. जर महसूल विभाग, ग्रामपंचायत, मंडळ अधिकारी किंवा इतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना अधिकारच नाहीत, तर मग हे अधिकार दिले कुणाला आहेत? की माती माफियांना मोकळे रान देण्यासाठीच ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे?

सरकार एकीकडे महसूल वाढीच्या घोषणा करते, तर दुसरीकडे लाखोंचा महसूल अशा बेकायदेशीर उत्खननातून वाया जातो आहे. प्रशासनाचे हे दुर्लक्ष की मूक संमती, हा प्रश्न आता जनतेला पडू लागला आहे.

बळेगावमधील नागरिकांचा संताप वाढत असून, माती माफियांवर तात्काळ कारवाई करावी, संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी आणि “आम्हाला अधिकार नाही” अशी उत्तरे देणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

अन्यथा उद्या बळेगावची मातीच नव्हे, तर जनतेचा प्रशासनावरील विश्वासही पूर्णपणे उत्खननात निघून जाईल, हे मात्र नक्की.

तिनशे ब्रासच्या रॉयल्टीला अठरा दिवसांची मुदत?

माती उत्खननासाठी केवळ तिनशे ब्रासची रॉयल्टी मंजूर करून तब्बल अठरा दिवसांची मुदत दिली जात असल्याचा प्रकार समोर आल्याने परिसरात बेकायदेशीर उत्खननाला चांगलाच ऊत आला आहे. परवानगीच्या मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक माती उत्खनन होत असताना तहसीलदारांच्या दुर्लक्षामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.